न्यू वर्ल्ड आर्डर में इंडिया

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रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दिसंबर, 2024 में पद लेते ही कहा था कि इंडिया की इकोनोमी अपने गोल्डीलॉक यानी सोने जैसे सुनहरे दौर में है।  पर मार्च 2026 में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में ईरान के होर्मुज़ स्ट्रेट को चोक करने की स्थिति बनते ही भारत की स्थिति नाजुक हो गई। गैस, तेल, खाद और केमिकल्स का आयात बंद हो गया, साथ ही हर तरह का निर्यात खाडी देशों को भी बंद हो गया। गैस की किल्लत तुरंत शुरू हो गई, घरेलू से लेकर ठेले-रेस्तरां- होटल तक क्योंकि यहाँ 1 लाख मीट्रिक टन की खपत है।  इसी तरह पेट्रोलियम की खपत करीब 9 लाख मीट्रिक टन है, पर उसका 25 दिनों का रिजर्व और तेल कंपनियों के पास कुछ दिनों का अतिरिक्त रिजर्व होने की वजह से अभी किल्लत नहीं हुई है पर जल्द होने का अंदेशा है।  पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं।  घरेलू गैस की जगह केरोसिन की सप्लाई करने और फूड आउट्लेट को 100 किलोग्राम कोयला देने की योजना बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल मे मई 2014 में 1 डालर की कीमत 60 रू से आगे बढ़कर 95 रुपये/डालर पर पहुंचा गया है, यानी रू की वैल्यू में 60% की गिरावट हुई है।

आर्थिक संकट यानि इकोनोमिक री-सेट

हर एक बड़ा आर्थिक संकट एक री-सेट होता है, जहाँ संपत्ति का हस्तांतरण हो जाता है।  इसमें संपत्ति खत्म या गायब नहीं हो जाती , बल्कि किसी के हाथ चली जाती है; जैसे कि, सन 2008 के आर्थिक संकट में संपत्ति मिडिल क्लास के हाथ से निकलकर बैंकों के हाथ में चली गई और यह रकम सिर्फ 1 साल में 11 करीब 11 ट्रिलियन डालर हस्तांतरित हुई। इसके साथ ही शीर्ष के  %20 अमीरों को भी करीब %8 संपत्ति का नुकसान हुआ। ऐसे ही 1973  के तेल संकट मे हुआ था। उस समय जो नगदी रखे थे वो गोल्ड रखने वाले लोगों के पास ट्रांसफर हुई थी। इनमे बैंके सबसे आगे थी क्योंकि वही सबसे ज्यादा गोल्ड रखती हैं। इस संकट ने अमेरिका की जीडीपी को 3.2% गिरा दिया और शेयर मार्केट 43% गिर गया। इससे मंदी का दौर आ गया जो मई 1975 तक चला, जबकि मार्केट को पहले के स्तर पर पहुचने में बीस साल लग गए। इंग्लैंड को भी वापसी मे 15 साल लगे, उसकी जीडीपी 4% तक गिर गई थी।  उस समय सोने के दामों में 20 गुने की वृद्धि हुई थी। बेतहाशा मंहगाई और बेरोजगारी फैल गई थी जो सन 1980-85 तक में काबू में आ पाई। हालांकि वर्ष 1929 के ग्रेट डिप्रेशन को बीसवी सदी का सबसे बड़ा संकट माना जाता है, जिसको सभालने के लिए राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने जनता का सोना तक सरकारी खजाने में जमा करा लिया था।  

क्यों आता है आर्थिक संकट

देखा जाये तो हर बार सरकारें कुछ ऐसा करती है जिससे बैंकों में जनता के पैसे का हस्तांतरण हो जाता है। सवाल है क्या ऐसा जानबूझकर या किसी प्लान के तहत होता है? क्या ये पूंजीवादी सिस्टम में अंतर्निहित है यानी इसकी डिजाइन में ही है। इसे बूम-बस्ट चक्र भी कहते हैं। सन 2008 का संकट क्रेडिट फ्लो संकट था, मतलब क्रेडिट या लोन देने वालों को क्रेडिट वापस मिलने में असंभव की स्थिति आने पर उनके दिवालिया होने की स्थिति आ गई थी। ऐसी सूरत में सरकारों ने सरकारी कोष या ट्रेजरी से इसकी भरपाई करके कुछ बड़ी वित्तीय संस्थाओं को बचाया पर बहुत सारी बरबाद भी हो गईं। इससे सरकारी बैंकें क्रेडिट देने में कडे नियम लगाने लगीं। प्राइवेट कंपनियों के लिए पैसा जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। क्योंकि शेयर मार्केट ढेर होकर पैसा खो चुका था और वेंचर कैपिटल को कहीं पैसा लगाना खतरनाक लग रहा था। इसका उपाय प्राइवेट क्रेडिट के रूप मे निकाला गया। इसका अहम रोल कोविड काल के बाद सामने आ चुका है। इसे ‘शैडो बैंकिंग’ कहते हैं जो प्राइवेट संस्थान कंपनियों को निजी तौर पर देती हैं। अब एक और री-सेट की संभावना के चलते इसमें से पैसा वापस खींचने वालों की संख्या बढती जा रही है। इसकी इजाजत क्यों और कैसे है, ये सवाल उठ रहा है।

सरकारों का रोल

फिस्कल डेफिसिट: किसी भी देश की ट्रेजरी सरकार के कामकाज के लिए टैक्स इकट्ठा करती है और खर्च बढने की स्थिति में सेंट्रल बैंक से कर्ज लेती है, जो नई नोटें छापकर जनता को स्थानांतरित कर दी जाती हैं पर कई लेवल पर, किसी पिरामिड के कई तलों या फ्लोर की तरह, जिनमें सबसे ऊपर बैंकें होती हैं। और बैंकें भी कई तरह की होती है। यह स्थिति तब आती है इतनी मंहगाई बढ़ जाये कि नये नोट या करेंसी छापना पड़े। इसलिए सरकार का फिस्कल डेफिसिट जनता के ऊपर बोझ ही है। अगर मंहगाई के आंकडों को मैनिपुलेट करके दबा दिया जाए, तो सरकार को इस बढे बोझ से कम रूपया अदा करने की जरूरत होगी जो जनता बैंकों में पैसे जमा करती है। एक तरह से बैंके सरकार को उधार देकर चला रही है ताकि इन दोनों के अंतर (बोझ ब्याज) के बराबर हो। अंततः इस अंतर के बराबर पैसे की वैल्यू कम हो जानी स्वाभाविक है।

कर्ज

सरकार घरेलू या विदेशी वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने के लिए बांड्स जारी करती है। इन पर भी एक ब्याज देती है जो इकोनोमिक स्थिति के हिसाब से बढती घटती है। जितना ये ब्याज बढेगा, उतना ही सरकार का खर्च, जो जनता हित के कामों से निकालकर वो भरती है। इससे जनता का विकास रूकता है। इससे भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। इसके अलावा विदेशी बैंकों जैसे वर्ल्ड बैंक से कर्ज लियाजाता है। इस पर ब्याज के साथ साथ इनकी लोन देने की शर्तें और उसमें छुपे भ्रष्टाचार को भी आखिरकार जनता को ही भुगतना होता है। इन सबको मिलाकर देश का कुल कर्ज और कुल विदेशी कर्ज की गणना की जाती है और इस कर्ज को चुकाने की क्षमता देखी जाती है। इसके लिए ‘लोन टू डिपाजिट रेशियो’ और ‘लोन टू रिवेनयू रेशियो’ और ‘लोन टू जीडीपी रेशियो’ देखा जाता है। इनमें दिक्कत होने पर देश से विदेशी मुद्रा निकालकर बाहर ले जाने वाले बढ़ेंगेऔर रूपए की वैल्यू कमजोर होगी।

कारपोरेट का रोल

देश की बैंकों से कर्ज लेकर प्राइवेट कंपनियां व्यापार करती हैं। उन्हें हैसियत से ज्यादा कर्ज मिल जाए इसके लिए सरकारी सांठगांठ करनी होती है। बाद में ये कर्ज को एनपीए कर देती हैं जिन्हें सरकार बैड बैंक में डाल देती है। इतना पैसा है बैड बैंक के नाम जितना की देश की दो सबसे बड़ी बैंकों को छोड दें तो बाकी सारी बैंकों की कुल हैसियत के बराबर हो जाये। दिलचस्प ये है कि अब प्राइवेट कंपनियां भी सरकारी बैंकों से कर्ज न मिलने पर, प्राइवेट क्रेडिट के रास्ते को अख्तियार करके विदेशी मुद्रा में कर्ज ले रही हैं, जिसकी सही गणना किसके पास है, शायद किसी को पता नहीं ।

आर्थिक संकट कब विकराल होता है?

करेंसी की धीरे धीरे वैल्यू कम होना तो पूंजीवाद में नियोलिबरल पालिसी का अभिन्न अंतर्निहित गुण है। सीधे जनता से टैक्स न लेकर करेंसी के अवमूल्यन और मंहगाई बढाकर सरकारें एक तरह से जनता से ही कर्ज की भरपाई करवाती हैं। इस पर सरकारी सिस्टम भ्रष्टाचार की मलाई खाता है। कारपोरेट लोन माफी, PPP माडल, PLI scheme और CSR के पैसे से एक तरह से जीरो टैक्स देते हैं। इंडिया में GST से भी जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। एक तरह से जनता ही सारे टैक्स भरती है, कारपोरेट केवल इनकम टैक्स। इसीलिए कारपोरेट की सैलरी कंपनी के मुनाफे की तुलना में बहुत कम होती है, बाकी वो शेयरों के माध्यम से कमाते हैं। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रंग में तो इनका जवाब ही नहीं, इंटरनेशनल रैकेट में फिट हैं इस कदर।

परिणाम

इन सब गलत नीतियों और गतिविधियों से देश की कर्ज चुकाने की क्षमता कम होती जाती है। जब कभी कुल आयात की कीमत बहुत बढ जाती है, निर्यात की कीमत बहुत कम हो जाए जिसे करंट एकाउंट डेफिसिट कहते हैं या मुद्रा का अवमूल्यन बहुत तेजी से बहुत ज्यादा हो जाती है तो आर्थिक संकट विकराल हो जाता है। जैसे युद्ध, सप्लाई चेन बंद होने में, क्रूड आयल के दाम बहुत बढने पर या बांड यील्ड बहुत बढ़ जाने पर, देश पर कर्ज बहुत बढ जाने पर। इससे इंटरनेशनल रेटिंग्स गिरती हैं और विदेशी निवेशकों का दृश के बाजार पर भरोसा। ऐसे में देशी निवेशकों में भी पैनिक आता है और शेयर मार्केट में क्रैश आ सकता है, साथ ही करेंसी में भी।

न्यू वर्ल्ड आर्डर में इंडिया की स्थिति

पिछले साल जून 2025 के RBI डेटा के अनुसार इंडिया का विदेशी कर्ज 747 बिलियन डालर था, जब प्रति डालर, रूपये का अनुपात करीब 88 रू था जो अब रुपये 94-95 हो गया है। यानि इसमें 54% कर्ज डालर में है यानि 402 बिलियन डालर और इसमे 18% यानि 132 बिलियन डालर शार्ट टर्म (1 साल से कम अवधि का) है। आज की तारीख में कुल रिजर्व 710 बिलियन डालर है जिसमें सोने का मूल्य भी जुड़ा है जो पिछले एक साल में दो से तीन गुना हुआ है। इस तरह से आयात और कर्ज लौटाने में प्रयोग डालर में रिजर्व 550 बिलियन बताया जा रहा है, जिसमें से 132 बिलियन शार्ट टर्म लोन वापस करने में ही लग जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि रिजर्व में प्रवासी भारतीयों द्वारा जमा रिजर्व करीब 140 बिलियन डालर है।

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध शुरू होने से पहले की स्थिति में 11 महीनों तक देश को संभाल सकता था। अब स्थितिऔर नाजुक हो रही है। ईरान पर अमेरिका- इजराइल के तथाकथित गैर-कानूनी युद्ध से होरमुज और बाब अल मंदब चोक प्वाइंट बंद हो गए हैं। इंडिया के आयात निर्यात पर बुरी तरह असर पड़ा है। गैस, तेल के साथ साथ फर्टिलाइजर, ब्रोमीन और बहुत से जरूरी फार्मा केमिकल की किल्लत हो गई है। साथ ही खाडी देशों से आने वाले रेमिटेंस पर बुरा असर होगा। इस युद्ध ने दुनिया भर में भीषण मंहगाई के दौर की आशंका पैदा कर दी है जिसका बेस क्रूड आयल के रेट 150 से 200 डालर प्रति बैरल हो जाने की आशंका है। इससे भारत का आयात बिल प्रति महीने के हिसाब से 3 गुने तक जा सकता है, जबकि निर्यात पर 50-60% की कमी होगी। यह ट्रेड डेफिसिट बम की तरह फटेगा। ऐसे में भारत मे विदेशी रेमिटेंस में भी भारी कमी आ सकती है। अभी तक विदेशी रेमिटेंस ही इंडिया के ट्रेड डेफिसिट या करंट एकाउंट डेफिसिट की भरपाई करता था।

शेयर मार्केट में लगातार मंदी का दौर है। विदेशी निवेशकों ने 1 महीने में करीब 20 बिलियन डालर निकाल लिए हैं। साथ ही रूपये की कीमत संभल ही नहीं रही और 95 रूपये प्रति डालर पर पहुंच चुकी है। इसे संभालने में तथाकथित तौर पर पूर्व RBI गवर्नर शशिकान्त दास ने रिजर्व कोष से करीब 80 बिलियन डालर शार्ट किए थे जो आज की रूपये की कीमत के हिसाब से लगभग 90 बिलियन डालर बनेंगे। इन सब स्थितियों में अगर युद्ध खिंचता है, तो इंडिया का रिजर्व खतम होने यानि बैलेंस आफ पेमेंट की दिक्कत आ सकती है।

न्यू वर्ल्ड आर्डर और ग्रेट रीसेट

इस बार री-सेट का आधार दुनिया का कर्ज और उसमें भी अमेरिका का कर्ज बन रहा है। इसे डेब्ट क्राइसिस कहा जा रहा है। इस बार के री-सेट को कुछ लोगों द्वारा ग्रेट री-सेट कहा जा रहा है, जिसे ‘कॉन्सपिरेसी थेयरी’ कहकर पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने ध्यान न देने को कहा है मगर ध्यान देने वाली बात है कि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम ने ग्रेट री-सेट पर एक वीडियो जारी किया था, जिसकी टैग लाइन थी – श्यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पीर! इस पर ध्यान दें क्योंकि इस रीसेट में संपत्ति बैंकों को हस्तांतरित नहीं होकर सेंट्रल बैंकों में होगी, जो डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी से आपस में जुड़े होंगे, मतलब जनता के हर लेनदेन पर पूरी नजर होगी। इस रीसेट से बचने के लिए क्या करना है, वो समझना भी जरूरी होता जा रहा है। इस री-सेट से पड़ने वाले प्रभावों और उससे बचने के उपायों पर लेख के तीसरे पार्ट मे विस्तृत चर्चा होगी।

डा  पूनम वर्मा

Ph. d समाजशास्त्र लखनऊ यूनिवर्सिटी

vermapoonam46@gmail.com

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