द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो चुका था। यूरोप खंडहरों में बदल चुका था और नाज़ी शासन द्वारा किए गये युद्ध अपराधों तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों ने सभ्यता के सामने एक असाधारण प्रश्न खड़ा कर दिया था- क्या कोई व्यक्ति केवल इसलिए अपने अपराध की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है कि उसने वह काम सरकार या अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर किया था? इसी प्रश्न की ऐतिहासिक और विधिक परीक्षा न्यूरेम्बर्ग में हुई। लंदन समझौते के आधार पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस ने अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण (1945-46) की स्थापना की। अभियुक्तों पर आक्रामक युद्ध तथा अन्य अपराधों की साझा योजना, शांति के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध जैसे आरोप लगाये गये । न्यायाधिकरण ने बारह आरोपियों को मृत्युदंड, तीन को आजीवन कारावास और चार को 10 से 20 वर्ष तक की सज़ा दी गई। इन निर्णयों का महत्त्व केवल इस बात में नहीं था कि नाज़ी नेताओं को दंड मिला, बल्कि इस बात में था कि आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को स्थापित करने की दिशा में निर्णायक क़दम उठाया गया।
न्यूरेम्बर्ग में अभियुक्तों की ओर से ‘मैं तो केवल आदेश का पालन कर रहा था’ जैसा तर्क सामने आया। न्यायाधिकरण ने इसे स्वतः पूर्ण बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया। बाद में संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग ने 1950 में न्यूरेम्बर्ग सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया और यह सिद्धांत सामने रखा कि किसी सरकार या वरिष्ठ अधिकारी का आदेश व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उत्तरदायित्व से स्वतः मुक्त नहीं करता, यदि उसके सामने नैतिक चुनाव की वास्तविक संभावना थी। इसका अर्थ यह नहीं था कि राज्य में आदेश और अनुशासन का कोई महत्त्व नहीं है या प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी अपने निजी विचार के आधार पर आदेश मानने या न मानने लगे। इसका वास्तविक अर्थ यह था कि आदेश की वैधता स्वयं विधि से आती है और गंभीर अपराध के सामने ‘ऊपर से आदेश था’ व्यक्ति के लिए स्वतः नैतिक या विधिक ढाल नहीं बन सकता। न्यूरेम्बर्ग ने पहली बार इतनी स्पष्टता से दुनिया को यह चेताया कि राज्य की मशीनरी में काम करनेवाला व्यक्ति केवल एक निष्क्रिय पुर्ज़ा नहीं है; वह अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी मनुष्य भी है। इसीलिए न्यूरेम्बर्ग केवल नाज़ी जर्मनी का मुक़दमा नहीं था; वह राज्य की शक्ति पर मानवता और विधि की सीमा निर्धारित करने की एक ऐतिहासिक कोशिश थी।
भारत के लिए न्यूरेम्बर्ग का यह संदेश विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला भी यही है कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है और राज्य की प्रत्येक संस्था संविधान तथा विधि से बँधी है। पुलिस, प्रशासन, अभियोजन और न्यायपालिका किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या अस्थायी सत्ता के निजी उपकरण नहीं हैं। उनकी अंतिम निष्ठा संविधान, विधि, न्याय और नागरिक की गरिमा के प्रति होनी चाहिये। लोकतंत्र में आदेश आवश्यक है, प्रशासनिक अनुशासन आवश्यक है और सरकार को अपनी नीतियाँ लागू करने का अधिकार भी है; लेकिन किसी आदेश की वैधता केवल इस कारण सुनिश्चित नहीं हो जाती कि वह किसी वरिष्ठ अधिकारी या राजनीतिक सत्ता से आया है। यदि आदेश संविधान या विधि की सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो ‘ऊपर से आदेश था’ लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का विकल्प नहीं हो सकता। किसी अधिकारी की वास्तविक परीक्षा तब नहीं होती जब वैध आदेश का पालन करना आसान हो; उसकी परीक्षा तब होती है जब सत्ता की इच्छा और विधि की सीमा आमने-सामने खड़ी हों। उसी क्षण पता चलता है कि वह लोकसेवक है या केवल सत्ता का कर्मचारी।
इसी कसौटी पर भारत में ‘बुलडोज़र न्याय’, पुलिस एनकाउंटर, हिरासत में मौत और न्यायिक प्रक्रिया से बाहर दंड जैसी घटनाओं को देखना चाहिए। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन अपराध सिद्ध करने और दंड देने का अधिकार विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का है। पुलिस का कार्य अपराध की जाँच और विवेचना करना है; वह न्यायालय नहीं है। प्रशासन का कार्य क़ानून लागू करना है; वह दंडाधिकारी बनकर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं कर सकता। अभियोजन का कार्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के सामने मामला रखना है और दोष निर्धारित करने का अंतिम अधिकार न्यायालय का है। यदि राज्य की कोई संस्था स्वयं अभियोजक, न्यायाधीश और दंडाधिकारी बनने लगे, तो यह न्याय-व्यवस्था की शक्ति नहीं बल्कि उसके संवैधानिक संतुलन के टूटने का संकेत है। ‘त्वरित न्याय’ और ‘त्वरित दंड’ में भी अंतर समझना आवश्यक है। जनता को त्वरित न्याय चाहिए- तेज और निष्पक्ष जाँच, वैज्ञानिक साक्ष्य, प्रभावी अभियोजन और समयबद्ध न्यायिक निर्णय। लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया को दरकिनार करके किसी व्यक्ति को तत्काल दंडित कर देना न्याय नहीं, राज्य की शक्ति का त्वरित प्रदर्शन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 में भी स्पष्ट किया कि केवल आपराधिक आरोप के आधार पर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की संपत्ति को दंडस्वरूप नहीं गिरा सकती और ऐसी कार्रवाई विधि के शासन तथा न्यायिक प्रक्रिया की मूल भावना के विरुद्ध होगी। इसी प्रकार पुलिस एनकाउंटर में हुई मृत्यु को स्वतः न्याय नहीं माना जा सकता; ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जाँच आवश्यक है।
दुर्भाग्य यह है कि आधुनिक संवैधानिक जीवन-मूल्यों और न्याय-प्रक्रिया की इस बुनियादी समझ का अभाव समाज के एक हिस्से में दिखाई देता है। कुछ लोग किसी आरोपी या संदिग्ध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई देखकर प्रसन्न होते हैं और मानते हैं कि ‘अच्छा हुआ, सबक मिल गया’; लेकिन वे भूल जाते हैं कि न्याय का मूल्य इसी में है कि वह हमारे प्रिय और अप्रिय, दोनों के लिए समान हो। अपराध और हिंसा से परेशान समाज में कठोर कार्रवाई की इच्छा स्वाभाविक हो सकती है, परंतु आधुनिक न्याय-बोध हमें यह बात सिखाता है कि अपराध से घृणा की जा सकती है, अपराधी को क़ानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है, लेकिन न्याय-प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया जा सकता। सभ्य समाज में यह तय करना कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष, भीड़, सोशल मीडिया, राजनीतिक नेतृत्व या पुलिस की तत्काल धारणा का विषय नहीं हो सकता। जिस न्याय की माँग हम अपने लिए करते हैं, वही न्याय अपने विरोधी के लिए भी स्वीकार करना लोकतांत्रिक नागरिकता की सबसे कठिन, लेकिन सबसे आवश्यक शर्त है।
भारत में इस समस्या को और जटिल बनाता है जाति और धर्म। एक ही प्रकार की घटना में आरोपी की जाति या धर्म बदल जाने पर समाज के कुछ हिस्सों की प्रतिक्रिया बदल जाती है। कहीं आरोपी की पहचान देखकर उसके पक्ष में समर्थन खड़ा हो जाता है, कहीं पीड़ित की जाति या धर्म देखकर सहानुभूति का स्तर बदल जाता है और कहीं किसी व्यक्ति के साथ हुई कठोर कार्रवाई को केवल इसलिए उचित माना जाता है कि वह ‘हमारे’ समुदाय का नहीं है। तब अपराध पीछे चला जाता है और पहचान आगे आ जाती है। यह संविधान की दृष्टि नहीं है। संविधान नागरिक को समान गरिमा और अधिकार देता है; न्याय की कसौटी जाति, धर्म, राजनीतिक निष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा या बहुसंख्यक भावनाएँ नहीं हो सकतीं। अपराध का मूल्यांकन अपराध के आधार पर होना चाहिए, आरोपी की जाति या धर्म के आधार पर नहीं; पीड़ित के साथ न्याय उसकी पहचान देखकर नहीं, उसके अधिकारों के आधार पर होना चाहिए। यदि किसी दूसरे समुदाय या जाति के व्यक्ति के साथ हुई अवैध कार्रवाई हमें इसलिए उचित लगती है कि वह ‘हमारा’ नहीं है, तो हम न्याय के पक्ष में नहीं, अपनी सामुदायिक पहचान के पक्ष में खड़े हैं। यही वह बिंदु है जहाँ आधुनिक जीवन-मूल्य और भीड़ की मानसिकता एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं।
समस्या केवल जनता की मानसिकता तक सीमित नहीं है। संस्थाओं के भीतर भी व्यक्तिगत स्वार्थ न्याय और विधि को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कोई पुलिस अधिकारी पदोन्नति, पुरस्कार, अच्छी पोस्टिंग या तत्काल वरिष्ठ को प्रसन्न करने के लिए अपने वैधानिक दायित्व से समझौता करे; यदि प्रशासन राजनीतिक प्रसन्नता को संवैधानिक दायित्व से ऊपर रखे; यदि अभियोजन सत्य और साक्ष्य के बजाय सफलता या दबाव के आधार पर काम करे; या यदि कोई संस्था जनभावना और राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होकर अपने संवैधानिक दायित्व को भूलने लगे, तो लोकतंत्र की संस्थागत रीढ़ कमज़ोर होने लगती है। लोकसेवक का मूल्यांकन इस बात से नहीं होना चाहिए कि उसने अपने तत्काल बॉस को कितना ख़ुश किया, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि उसने संविधान और विधि के प्रति कितनी निष्ठा दिखाई। अच्छी पोस्टिंग, पदोन्नति और पुरस्कार किसी अधिकारी की वैधानिक निष्ठा के विकल्प नहीं हो सकते। यदि अधिकारी सत्ता की प्रसन्नता को अपना अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं, तो संस्थाएँ धीरे-धीरे संविधान की सेवक न रहकर सत्ता की सेवा करने लगती हैं।
न्यायपालिका की भूमिका यहाँ सबसे महत्त्वपूर्ण हो जाती है। न्यायालय का काम जनता की भावनाओं को संतुष्ट करना नहीं, संविधान और विधि की रक्षा करना है। लोकप्रियता न्याय का प्रमाण नहीं है और बहुमत की इच्छा भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। किसी कार्रवाई को केवल इसलिए सही नहीं माना जा सकता कि समाज का एक बड़ा हिस्सा उसे पसंद करता है। न्यायपालिका का महत्त्व विशेष रूप से उस समय सामने आता है जब किसी अलोकप्रिय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी हो। किसी आरोपी के प्रति कठोर होना आसान है; उसके अधिकारों की रक्षा करते हुए उसे विधि के अनुसार दोषी सिद्ध करना कठिन है। लेकिन सभ्यता की पहचान इसी कठिन रास्ते को चुनने में है। यह भी समझना चाहिए कि किसी न्यायालय द्वारा किसी प्रशासनिक कार्रवाई को वैध ठहराना और उस कार्रवाई को नैतिक रूप से आदर्श घोषित कर देना एक ही बात नहीं है। न्यायिक निर्णय भी संवैधानिक विमर्श, विधिक समीक्षा और तर्कपूर्ण सार्वजनिक आलोचना के विषय हो सकते हैं। लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक उसका संविधान और विधि के प्रति कठोर उत्तरदायित्व भी है।
न्यूरेम्बर्ग ने यह भी दिखाया कि बड़े पैमाने के अत्याचार केवल किसी एक तानाशाह की इच्छा से संभव नहीं होते। उन्हें लागू करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व, सैन्य अधिकारी, प्रशासक, सुरक्षा तंत्र, प्रचारक, आर्थिक संस्थाएँ और अनेक सामान्य कर्मचारी एक पूरी मशीनरी बनाते हैं। इसलिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अन्याय केवल आदेश देनेवाले से नहीं, आदेश को बिना प्रश्न किए लागू करनेवाली व्यवस्था से भी पैदा होता है। आज भारत में यदि कोई अधिकारी केवल इसलिए अवैध कार्रवाई करे कि इससे उसकी पदोन्नति होगी, अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा या उसका तत्काल बॉस प्रसन्न होगा, तो वह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं ले रहा; वह संस्थागत नैतिकता को कमज़ोर कर रहा है। इसी प्रकार यदि जनता जाति और धर्म देखकर तय करे कि किसके साथ अन्याय स्वीकार्य है, यदि पुलिस को न्यायालय की जगह खड़ा कर दिया जाए, यदि प्रशासन दंड देने लगे, यदि न्यायिक प्रक्रिया को बोझ समझा जाने लगे और यदि न्यायालय भी सत्ता या लोकप्रिय भावना के पर्याप्त प्रतिरोध के बिना राज्य की शक्ति को स्वीकार करने लगें, तो समस्या कुछ अलग-अलग घटनाओं की नहीं रह जाती। यह न्याय-व्यवस्था और संवैधानिक संस्कृति की विफलता का संकेत बन जाती है।
इसलिए एनकाउंटर को केवल पुलिस की बहादुरी और बुलडोज़र को केवल प्रशासन की कठोरता मान लेना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी पूछना चाहिए कि ऐसी कार्रवाइयों की आवश्यकता क्यों महसूस होने लगी? क्या पुलिस जाँच पर भरोसा कम हुआ है? क्या अभियोजन कमज़ोर है? क्या मुक़दमों में अनावश्यक विलंब है? क्या न्याय समय पर नहीं मिल रहा? क्या हम न्याय-प्रक्रिया को सुधारने के बजाय उसके बाहर समाधान तलाश रहे हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो अपराध से लड़ने के साथ-साथ न्याय-व्यवस्था को सुधारना भी आवश्यक है। एक स्वस्थ लोकतंत्र अपराध के प्रति नरम नहीं होता; वह न्याय के प्रति कठोर होता है। वह अपराधी को बचाता नहीं, लेकिन राज्य को मनमानी की अनुमति भी नहीं देता। वह पुलिस को शक्तिशाली बनाता है, लेकिन पुलिस को न्यायालय नहीं बनाता; वह प्रशासन को सक्षम बनाता है, लेकिन प्रशासन को दंडाधिकारी नहीं बनाता; वह न्यायपालिका को स्वतंत्र रखता है, ताकि वह सत्ता और जनभावना- दोनों के दबाव से ऊपर रह सके।
नागरिकों से भी एक कठिन नैतिक अनुशासन की अपेक्षा करता है- जिस न्याय की माँग आप अपने लिए करते हैं, वही न्याय अपने विरोधी के लिए भी स्वीकार करें; जिस प्रक्रिया को अपने प्रिय व्यक्ति के लिए आवश्यक मानते हैं, उसे अपने अप्रिय व्यक्ति के लिए भी आवश्यक मानें। संविधान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब अधिकार किसी लोकप्रिय व्यक्ति के पक्ष में खड़े हों। उसकी असली परीक्षा तब होती है जब समाज किसी व्यक्ति से घृणा करता हो, आरोप गंभीर हों और उसके अधिकारों की रक्षा करना राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय हो। आधुनिक जीवन-मूल्य हमें यही सिखाते हैं कि अपराध से लड़ते हुए भी मानव गरिमा को नष्ट नहीं किया जा सकता, और न्याय की रक्षा करते हुए भी अपराध के प्रति नरमी आवश्यक नहीं है। न्याय बदला नहीं है, कठोरता अपने-आप न्याय नहीं है, लोकप्रियता सत्य का प्रमाण नहीं है और सत्ता की प्रसन्नता संवैधानिक वैधता नहीं है।
न्यूरेम्बर्ग से भारत तक संदेश इसलिए स्पष्ट है—आदेश क़ानून से ऊपर नहीं; सरकार संविधान से ऊपर नहीं; बहुमत न्याय से ऊपर नहीं; पुलिस न्यायालय से ऊपर नहीं; प्रशासन विधि से ऊपर नहीं; और जाति या धर्म- मानव गरिमा से ऊपर नहीं। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति इस बात में नहीं कि वह किसी आरोपी को कितनी जल्दी कुचल सकता है; उसकी वास्तविक शक्ति इस बात में है कि वह सबसे अप्रिय व्यक्ति को भी निष्पक्ष प्रक्रिया दे सकता है, दोष सिद्ध होने पर विधि के अनुसार दंड दे सकता है और अपनी शक्ति को संविधान की सीमा में रख सकता है। अंततः न्यूरेम्बर्ग का प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है-जब आदेश और संविधान आमने-सामने हों, जब सत्ता और विधि टकराएँ, जब भीड़ दंड माँगे, जब जाति और धर्म न्याय के बीच आ जाएँ और जब तत्काल वरिष्ठ की प्रसन्नता तथा संवैधानिक दायित्व एक-दूसरे के सामने खड़े हों, तब हम किसका साथ देंगे? एक लोकतांत्रिक गणराज्य का उत्तर केवल एक होना चाहिए- संविधान सर्वोच्च, विधि सर्वोपरि, न्याय निष्पक्ष और मानव गरिमा अक्षुण्ण।

अशोक वर्मा, पूर्व IPS, लखनऊ



सर, आपने एकदम 16 आने सच लिखा है। आजकल की ‘झटपट सज़ा’ वाली राजनीति के बीच लोग असली न्याय का मतलब ही भूल गए हैं। आपने बहुत सही समझाया कि कोई भी अफसर या कर्मचारी ‘मुझे तो ऊपर से हुक्म था’ बोलकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। संविधान से बड़ा कोई नेता या हुक्म नहीं होता। इतनी गहरी बात को एकदम सीधे शब्दों में समझाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी!
सर संविधान सर्वोच्च