जलगांव जिला मुख्यालय पर उस दिन मजदूरों की बहुत भारी भीड़ थी। खेतों से कपास निकासी के इस व्यस्त समय में खडसे क्षेत्र के इन मजदूरों को जब खेतों में होना चाहिए था, तब ये मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन करने आये थे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पिछले साल गठित मजदूर संघर्ष समिति के पदाधिकारी कर रहे थे। हालाँकि समिति के पदाधिकारियों के इस प्रदर्शन का आज सातवां दिन था, लेकिन जिले का कोई भी जिम्मेदार अफसर,इनसे मिलने या फिर बात करने के लिए अब तक इनके पास नहीं आया था। इनकी एक ही मांग थी कि किसानों के खेतों से कपास निकासी की मजदूरी प्रति किलो दस रुपये से बढ़ाकर पंद्रह रुपये की जाये।
जलगाँव जिला किसान यूनियन के लोग इस मांग को बहुत ज्यादा कहकर पहले ही नकार चुके थे। इसके पीछे उनका तर्क था कि बाजार में किसानों को कपास की वर्तमान कीमत से कम से कम दस रुपये किलो का भाव जब ज्यादा मिले तभी यह मांग पूरी होना संभव है। चूँकि बाजार में कपास का भाव बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, लिहाजा समिति के पदाधिकारियों की इस मांग का पूरा होना संभव ही नहीं था।
हालाँकि किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने समिति के इस प्रदर्शन के खिलाफ किसानों के बीच अपनी एकजुटता प्रदर्शित की थी, और प्रशाशन को दोनों के बीच के मतभेद की जानकारी भी थी। किसान यूनियन के लोगों का दावा था कि इस समिति के प्रदर्शन के पीछे एक शराब माफिया का खेल है जो समिति के सभी पदाधिकारियों का पूरा खर्चा उठता है और क्षेत्र के दलितों, आदिवासियों, मजदूरों को अपने चुनावी स्वार्थ में इस्तेमाल करके पाटिल समाज के खिलाफ खड़ा कर रहा है। किसान यूनियन का मानना था कि शराब माफिया आनंद चौधरी के इशारे पर इलाके के मजदूरों को भरमाया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र के पाटिल समाज के किसान तबाह हो जाएँ। इसलिए किसान यूनियन के पदाधिकारी समिति के पदाधिकारियों से कोई बात करने को राजी नहीं थे। दरअसल किसान यूनियन के लोग एकदम सही थे। किसानों के खिलाफ मजदूरों के इस प्रदर्शन की नींव कोई अचानक नहीं पड़ी थी। इसके पीछे एक लम्बी कहानी थी जिसमें जातिगत अस्मिता का कहर, उसकी गोलबंदी और उससे उपजा उत्पीडन और अन्याय शामिल था जिसे गुजरात का एक शराब माफिया आनंद चौधरी राजनीति में खुद को स्थापित करने की सनक में बहुत चालाकी से चला रहा था। उसके इस खेल में कुछ ऐसे प्रतिक्रियावादी लोग शामिल थे जिन्हें पाटिलों को सबक सिखाकर अपना पुराना हिसाब चुकता करना था।
जलगांव जिले का खडसे क्षेत्र पाटिल समुदाय का गढ़ था। कहने के लिए यह समुदाय महारष्ट्र में पिछड़े वर्ग में आता था, लेकिन सत्ता, प्रशासन और राजनीति में इनका खडसे में एकतरफा कब्ज़ा था। कपास के ज्यादातर खेत इन्ही के थे और कई पाटिल इलाके के बड़े जमींदार थे। खेती इस इलाके का मुख्य रोजगार था, जिसमें इलाके के तीस फीसद आबादी वाले दलित और आदिवासी, घुमंतू समाज के लोग मजदूरी करते और अपना परिवार चलाते थे। पाटिलो ने अपनी इस संख्या के बल पर पिछले चालीस साल से लगातार अपने समुदाय का व्यक्ति ही इस क्षेत्र से विधानसभा में भेजा था। वर्तमान विधायक अमोल पाटिल, जो पाटिल समाज का बड़ा सियासी चेहरा और पूर्व में मंत्री रह चुके थे, इसी समुदाय से आते थे। इस समुदाय में गजब चुनावी एकता थी। चूँकि पाटिल बिरादरी की संख्या विधानसभा में कुल वोटर का सत्तर फीसद थी, लिहाजा चारों तरफ यही समुदाय दिखाई पड़ता था।
दरअसल, मजदूर संघर्ष समिति का मजदूरों के साथ जलगाँव में यह प्रदर्शन अचानक शुरू नहीं हुआ था। इसके पीछे विधानसभा चुनाव की राजनीति थी जिसमें पाटिलों के सामंती व्यवहार के खिलाफ, इलाके के चौधरी समुदाय की प्रतिक्रिया और आदिवासियों, दलितों के प्रति पाटिल समुदाय के अपमानजनक अकडू व्यवहार से उपजी लम्बे दौर की संचित नाराजगी थी। असल में, इस इलाके के पाटिल दलितों आदिवासियों के साथ बंधुआ मजदूरों, गुलामों, अकडू सामंतों जैसा अपमानजनक व्यवहार करते थे। क्षेत्र में सरपंच के पदों से लेकर, स्थानीय स्वशासन और सभी सरकारी योजनाओं तक में इसी समुदाय का दबदबा रहता था। योजनाओं के लाभार्थी भी यही बनते थे। बाकी समुदाय यहाँ राजनैतिक-सामाजिक स्तर पर न केवल अप्रासंगिक थे, बल्कि बहुत उपेक्षित थे। अपने संख्याबल, दबदबे, सामाजिक-आर्थिक वर्चस्व और संसाधनों पर मजबूत पकड़ होने के चलते यहाँ का पाटिल किसी और को तवज्जो नहीं देता था। इलाके की गैर पाटिल बिरादरी अपनी सामाजिक, राजनैतिक उपेक्षा से परेशान थी। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्य तक इस समाज के लोग बिना पाटिल समुदाय की सहमति के नहीं बन पा रहे थे।
लगभग दस साल पहिले यहाँ के पाटिल समुदाय को पहली चुनौती मिलने की शुरुआत तब हुई जब एक क्रिकेट मैच के दौरान पाटिल समुदाय के कुछ लड़कों ने चौधरी समुदाय के दो लड़कों को पीट दिया। इस घटना में एक लड़के की मौत हो गई। इस घटना ने चिंगारी का काम किया और गैर पाटिल समुदाय इन पाटिल के खिलाफ एकजुट हो गया। अब उपेक्षित होने की यह कुंठा बुरी तरह से फूट चुकी थी। स्थानीय विधायक अमोल पाटिल के दबाव के कारण आरोपी युवकों को पुलिस लम्बे समय तक गिरफ्तार भी नहीं कर सकी। इसने स्थिति और को और ज्यादा बिगाड़ दिया। बात यही नहीं थी, इलाके के गैर पाटिल सरपंचों के विकास कार्यों में विधायक के लोगों ने इतनी कमीशनखोरी की कि कई सरपंच अपने गाँव में कोई विकास कार्य ही नहीं करवा पाये। अमोल पाटिल ने कुछ सरपंचों का विकास फंड भी रुकवा दिया था। चूँकि अमोल पाटिल मंत्री रह चुके थे, इसलिए उनसे किसी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उनके मंत्री रहते एक ऐसा दौर भी आया जब ग्राम पंचायत की आरक्षित सीटों पर भी पाटिल समुदाय के लोगों ने अपने खास लोगों को न केवल सरपंच बनाया, बल्कि उनके हस्ताक्षर से ग्राम सभा का सारा फंड निकाल कर खर्च करवा ले गए। यह अराजकता कई लोगों को बहुत अखर रही थी। इलाके के – चौधरी समुदाय के लोग जो इन पाटिलों के बराबर ही आर्थिक तौर पर संपन्न थे- यह हरकतें बहुत नागवार गुजरी थी।
इन घटनाओं के बाद, आदिवासी और दलित समुदाय के लोग तो चुप रहे, लेकिन चौधरी समुदाय ने पाटिलों के इस वर्चस्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लोगों नेपाटिलोंके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ऐसा उम्मीदवार खोजना शुरू किया, जो पैसे वाला हो और इनके खिलाफ मजबूती से लड़ सके। चौधरियों ने कुछ राजनैतिक दलों से इस सन्दर्भ में बात की थी, लेकिन कोई भी दल पाटिल बिरादरी के खिलाफ किसी गैर पाटिल को चुनाव में टिकट देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वजह पाटिल समुदाय की संख्या को देखकर कोई भी सियासी दल इस क्षेत्र में गैर पाटिल पर दांव नहीं लगा सकता था। उन्हें भरोसा ही नहीं था कि यहाँ से कोई गैर पाटिल विधानसभा चुनाव भी जीत सकता है। थक हार कर इन चौधरियों ने एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़ने का निमंत्रण दे डाला, जो स्थानीय तो नहीं था लेकिन बहुत बड़ा शराब माफिया और अपराधी था। उसे सिर्फ पैसे की ताकत पर यकीन था। वह खुद चुनाव लड़ने के लिए एक मुफीद जगह खोज रहा था। वह शख्स गुजरात के सूरत का निवासी आनन्द चौधरी था। उसने चौधरियों के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और खडसे शहर में अपना एक ऑफिस बना कर गैर-पाटिलोंके बीच गंभीरता से काम काम करना शुरू करना शरू कर दिया। उन्होंने एक पीआर कंपनी भी अपने इस चुनावी अभियान में लगा दी, जिसने उनके लिए रणनीति बनाई और भारी भरकम टीम भी उतार दी।
एक साल क्षेत्र में काम करने के बाद, आनंद चौधरी ने सबसे पहिले गैर पाटिल समुदाय को यह भरोसा दिया कि जो पाटिल आप पर हमला करे, प्रताड़ित करे आप उसे उसी भाषा में जवाब दीजिये, पुलिस प्रशाशन, नेता हम सब देख लेंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत जल्द ही इलाके के दलितों-आदिवासियों ने कई पाटिल लड़कों को बहुत हिंसक तरीके से पीटा। यही नहीं, क्षेत्र के कई पेटी क्रिमिनल्स को आनन्द चौधरी खुली शरण देना शुरू कर दिया। आम लोगों पर खुलकर पैसे खर्च किये और लोगों का विश्वास जीतना शुरू किया। उसने कुछ उन पाटिल लड़कों को भी अपनी टीम में जगह दी जो यह मानते थे कि विधायक अमोल पाटिल के सक्रिय रहते उनके घर परिवार के बाहर के किसी भी पाटिल का कोई सियासी भविष्य नहीं है। दो साल में ही दलितों, आदिवासियों औरपाटिलोंके बीच से कुछ उभरते हुए लड़कों की एक ठोस टीम बनी जिससे स्थानीय इलेक्शन में पंचायत और वार्ड स्तर पर इन समुदायों की वास्तविक भागीदारी कुछ हद तक सुनिश्चित हुई। यह इलाके केपाटिलोंके लिए एक नया चैलेन्ज था। यही नहीं, खडसे नगर पंचायत के इलेक्शन में पहली बार आनन्द चौधरी ने खुद नामांकन किया और बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गये। यह नतीजा इंगित कर रहा था कि वह वह एकदम सही जा रहे हैं। इस नतीजे ने क्षेत्र की गैर पाटिल सियासत को उत्साह से भर दिया।
इसके एक साल बाद, आनन्द चौधरी ने खडसे में पहली बार विधानसभा चुनाव में नामांकन किया। गैर पाटिल बिरादरी का जबरजस्त ध्रुवीकरण पहली बार हुआ और उन्हें पचास हजार वोट हासिल हुए। पिछले चालीस साल में यह किसी गैर पाटिल को मिला सबसे ज्यादा वोट था। वह भले ही दस हजार वोट से चुनाव हार गए, लेकिन क्षेत्र में अपना काम जारी रखा।
आनंद चौधरी जो राजनीति कर रहे थे, उसका मुख्य मकसद खडसे इलाके में गैर पाटिल सियासत को जगह देना और उसे मजबूत करना था। क्षेत्र मेंपाटिलोंसे सताए, उपेक्षित और गरीब लोग उनके मुख्य समर्थक थे। आनद चौधरी को किसी ने सलाह दी कि अगर पाटिल जमींदारों की कमर तोड़ दी जाये तो उन्हें झुकना पड़ेगा। उन्हें पता चला कि यहाँ केपाटिलोंकी जो कमाई होती है उसका एक हिस्सा विधायक अमोल पाटिल को चुनाव में चंदे के बतौर मिलता है। यह राशि हर चुनाव में पंद्रह लाख के आसपास जाती है। आनंद चौधरी ने तय किया कि अब इन पटीलों की आर्थिक कमर तोड़ी जाएगी। और इस लिहाज से मजदूर संघर्ष समिति का गठन किया गया जिसके सभी पदाधिकारी परदे के पीछे की भूमिका वाले आनंद चौधरी के मिशन के लोग थे।
और इस बार विधानसभा चुनाव के ठीक पहिले कपास की फसल तैयार थी। पाटिल जमींदारों को झुकाने का यह सबसे मुफीद समय यही था। इसके लिए आनंद ने समिति के लोगों, और कई मजदूरों को अपने खर्चे पर जिला मुख्यालय में डेरा डालने के लिए भेज दिया था। सबकुछ तय स्क्रिप्ट के मुताबिक आगे बढ़ रहा था। मजदूर बेफिक्र थे लेकिन पाटिल किसान अपनी फसलों के खेत में ही नष्ट होने की आशंका से बहुत उलझन में थे। वह जल्द ही कोई समझौता चाहते थे। मजदूरों का यह आन्दोलन दस दिन चला और कपास का एक बड़ा हिस्सा खेतों में ही बर्बाद हो गया। बाद में प्रशाशन, जलगाँव जिला किसान यूनियन और मजदूर संघर्ष समिति के लोगों के बीच एक समझौता हुआ जिसमे वर्तमान मजदूरी में एक रूपये रुपये प्रति किलो की बढ़ोत्तरी हुई। समिति से पाटिल समुदाय ने यह भी समझौता किया कि अगले चुनाव में आनंद चौधरी को ही इस समाज का समर्थन जायेगा। यहपाटिलोंको मिला बहुत बड़ा झटका था। इस तरह अगले विधानसभा चुनाव में आनंद चौधरी तीन हजार वोट से चुनाव जीत गए। इलाके के दलितों आदिवासियों ने इस मौके को अपनी मुक्ति के बतौर देखा और बकरा खाकर नृत्य किया और ख़ुशी मनाई। चौधरियों ने जमकर पटाखे छोड़े। वह बदलाव हो चुका था जिसके लिए वे दस साल से मेहनत कर रहे थे।
हालाँकि, दलितों और आदिवासियों को इस चुनावी जीत से कुछ खास हासिल नहीं हुआ। एक निर्दल के बतौर उन्होंने सरकार को समर्थन देकर अपने लिए अथाह पूंजी पैदा की। नए बिजनेस को खड़ा किया। शराब से डिस्टलरी और रियल इस्टेट के धंधे में आये। इस तरह से उनका लगाव इस इलाके से भी बहुत कम हो गया। उनके समर्थक अब भी पाटिलों को परास्त करने की आभासी ख़ुशी में ही पूरे पांच साल मस्त रहे। उन्हें यही संतोष था कि कम से कम पाटिलो को तो कुछ नहीं मिल रहा है। वर्षों से सामाजिक, सियासी उपेक्षा से उपजी उनकी यह घृणा का दोहन एक शराब माफिया बहुत चालाकी से कर चुका था ।
हरेराम मिश्रा स्वतंत्र पत्रकार है.
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