अभी एक महीने पहले, 30 अगस्त 2026 को ‘करंट एजेंडा’ पत्रिका की ओर से लखनऊ में ‘मुख्यधारा के महानायक’ कार्यक्रम आयोजि त किया गया था। कार्यक्रम में संस्कृति को लेकर एक महत्त्वपूर्ण सवाल सामने आया। यह आयोजन लगभग 15-20 दिनों के अंतराल में आने वाले तीन महत्त्वपूर्ण सामाजिक नायकों के जन्मदिवस और शहादत दिवस के संदर्भ में आयोजित किया गया था। बिहार के लोग जगदेव बाबू को जानते हैं, ‘अर्जक संघ’ को जानते हैं और रामस्वरूप वर्मा जी को भी जानते हैं। रामस्वरूप वर्मा जी का जन्मदिवस 22 अगस्त को पड़ता है। इसके बाद पेरियार ललई यादव जी का जन्मदिवस 1 सितंबर को और जगदेव बाबू का शहादत दिवस 5 सितंबर को पड़ता है।
मेरा आज का विषय निर्धारित किया गया है-‘मुख्यधारा की संस्कृति : जिसकी संस्कृति, उसकी सत्ता।’ साथियों! मैं अपने विषय पर ही रहूँगा। मेरा विषय शायद थोड़ा नीरस लगे। इसमें किसी तरह का उकसावा नहीं है और न ही सरकार को तोड़ने-फोड़ने से इसका कोई संबंध है। मेरा विषय केवल संस्कृति से है।
आखिर संस्कृति है क्या?
ब्रिटिश मानवशास्त्री एडवर्ड बर्नेट टायलर (E. B. Tylor) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘Primitive Culture (1871)’ में संस्कृति की शास्त्रीय परिभाषा दी थी- “Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.” अर्थात् “संस्कृति या सभ्यता, अपने व्यापक नृजातीय अर्थ में, वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी अन्य क्षमताएँ और आदतें शामिल हैं, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है।”
संस्कृति के भीतर खान-पान आता है, भाषा आती है, पहनावा आता है और वह पाठ्यक्रम भी आता है, जिसे हम पढ़ते हैं। संस्कृति कौन निर्धारित करता है? किन लोगों को संस्कृति में नायक माना जाता है? किन लोगों की पूजा होती है? किन लोगों को खलनायक माना जाता है? किन लोगों को मुख्यधारा की संस्कृति से बाहर कर दिया जाता है? मैं इन्हीं सवालों पर केन्द्रित रहेगा।
संस्कृति की अनेक धारायें-
हम यहाँ भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। कोई इसे अपनी संस्कृति कहता है, कोई सनातन संस्कृति कहता है, कोई लोक संस्कृति की बात करता है। फिर पश्चिमी संस्कृति भी है। आजकल किसान संस्कृति की भी चर्चा हो रही है। इसके अतिरिक्त महामना रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, पेरियार ललई यादव और चौधरी महाराज सिंह ‘भारती’ जैसे लोगों द्वारा अर्जक संस्कृति के रूप में एक वैकल्पिक सांस्कृतिक दृष्टि देने का प्रयास किया गया। इसलिए संस्कृति को केवल एक ही रूप में नहीं देखा जा सकता। हमारे सामने पाश्चात्य संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, लोक संस्कृति है, किसान संस्कृति है और अर्जक संस्कृति जैसी वैकल्पिक सांस्कृतिक धाराएँ भी हैं। अब सवाल उठता है कि यह जो ‘सनातन संस्कृति’ है, वह किसकी संस्कृति है?
उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि ‘सनातन ही समाजवाद है।’ दूसरी ओर केंद्र की वर्तमान सरकार से जुड़े लोग भी स्वयं को सनातनी बताते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसान संस्कृति की बात करते हैं, सवाल उठता है कि यह कैसे संभव है? यहीं से एक विरोधाभास पैदा होता है। फिर सवाल है कि संस्कृति कहाँ पाई जाती है? क्या संस्कृति केवल मंदिरों में पाई जाती है? क्या संस्कृति केवल पूजा-पद्धति में है? क्या संस्कृति केवल धार्मिक ग्रंथों में है? इस देश में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ रही हैं- शैव, वैष्णव, बौद्ध और अनेक लोक परंपराएँ। दक्षिण भारत की अपनी सांस्कृतिक परंपराएँ हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में अनेक संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं।
क्या संस्कृति केवल धर्म और शास्त्रों में है?
क्या संस्कृति केवल वेद, पुराण, हदीस, बाइबल या रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों में है? या संस्कृति केवल संगीत, नृत्य और साहित्य में है- भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम और कथक में? निश्चित रूप से ये सभी संस्कृति का हिस्सा हैं। लेकिन बिहार का लौंडा नाच भी संस्कृति का हिस्सा है। कुछ लोगों को यह स्वीकार्य नहीं लगता। दूसरे राज्यों के लोग पूछते हैं कि यह संस्कृति कैसे हो सकती है? भिखारी ठाकुर का रचना-संसार भी संस्कृति का हिस्सा है। दरअसल, संस्कृति हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है।
हर जाति की अपनी सांस्कृतिक परंपराएँ हैं। हर धर्म की अपनी सांस्कृतिक परंपराएँ हैं और उन्हीं के इर्द-गिर्द उसके जीवन का ताना-बाना बुना होता है। जब जातियाँ अनेक हैं, धर्म अनेक हैं, समुदाय अनेक हैं, तो स्वाभाविक है कि संस्कृतियाँ भी अनेक होंगी। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कुछ संस्कृतियों को ‘पवित्र’ और कुछ को ‘अपवित्र’ घोषित कर दिया जाता है। इसलिए संस्कृति को परिभाषित करने वालों की सोच और दृष्टि को समझना जरूरी है।
हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक ‘संस्कृति के चार अध्याय’ है। इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और उसमें भारतीय सांस्कृतिक चिंतन के जिन आयामों पर चर्चा की गई है, उन्हें समझना चाहिए।
हिंदू संस्कृति को परिभाषित कौन करता है?
अब सवाल यह है कि हिंदू संस्कृति को परिभाषित कौन करता है?
मेरे विचार से ऐतिहासिक रूप से इसे परिभाषित करने में ब्राह्मण वर्ग की केंद्रीय भूमिका रही है। लंबे समय से वेद, उपनिषद् और शास्त्रों के आधार पर जन्म से मृत्यु तक के अनेक संस्कारों और सामाजिक व्यवहारों को निर्धारित करने का अधिकार मुख्यतः पुरोहित वर्ग के पास रहा है। आप खुद को कितना भी समाजवादी या मार्क्सवादी कह लें, लेकिन यदि आपके जीवन के संस्कार किसी पूर्वनिर्धारित व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित होते हैं, तो संस्कृति पर उस व्यवस्था का प्रभाव बना रहता है।
संस्कृति जब नियंत्रित होती है तो उसके बाद क्या होता है?
आपके जीवन को पहले से निर्धारित कर दिया जाता है- आपको कैसे बोलना है, किन लोगों से संवाद करना है, अपने मुद्दों को किस भाषा में रखना है और समाज में स्वयं को किस प्रकार प्रस्तुत करना है। आपकी भाषा देशज हो सकती है, स्थानीय हो सकती है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, खड़ी बोली भी सहज नहीं आती। तब आप संकोच में रहने लगते हैं।
मैं जेएनयू का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरे घर में बुंदेली बोली जाती थी। मेरा घर बाँदा में है। मुझे खड़ी बोली भी ठीक से नहीं आती थी। वहाँ हम लोग कभी-कभी बहुत संकोच में रहते थे। जेएनयू को मार्क्सवाद का एक द्वीप कहा जाता था, लेकिन उसी जेएनयू के भीतर एक समय बंगाली संस्कृति का प्रभाव भी बहुत दिखाई देता था- बंगाली भोजन, बंगाली भाषा, बंगाली साहित्य और बंगाली सांस्कृतिक परंपराएँ। यदि हम बुंदेलखंडी में बोलते-‘कहाँ जात है यार? का करत है?’ तो हमें अलग तरह से देखा जाता था। भोजपुरी को लेकर भी ऐसी ही स्थितियाँ थीं। यह सवाल केवल भाषा का नहीं है। यह सत्ता और संस्कृति के संबंध का सवाल है।
संस्कृति पर नियंत्रण का सवाल-
सवाल यह है कि संस्कृति को नियंत्रित कौन कर रहा है? जब तक संस्कृति को नियंत्रित करने वाली शक्तियों पर सवाल नहीं उठेंगे, तब तक हिंदू सभ्यता, सामाजिक न्याय, अधिकार और समानता की हमारी चर्चा अधूरी रहेगी। जब तक संस्कृति का लोकतंत्रीकरण नहीं होगा, तब तक एक मानवीय दृष्टिकोण वाली संस्कृति सामने नहीं आ पाएगी।
मुख्यधारा का साहित्य क्या है?
मैं मुख्यधारा की बात कर रहा था। मुख्यधारा की संस्कृति और साहित्य आखिर है क्या?
साहित्य के अकादमिक पुरस्कारों की पूरी सूची उठाकर देख लीजिए। किन लोगों को लगातार प्रतिष्ठा और पुरस्कार मिलते रहे हैं? ग्रामीण परिवेश, सामाजिक संघर्ष और वंचित समुदायों के जीवन पर लिखने वाले लेखकों को साहित्य की मुख्यधारा में वह स्थान क्यों नहीं मिलता? क्या आपने कभी सवाल किया कि फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ बिहार की धरती से निकले इतने बड़े साहित्यिक व्यक्तित्व थे, फिर उन्हें ‘आंचलिक उपन्यासकार’ क्यों कहा गया? मुख्यधारा के साहित्य और संस्कृति को निर्धारित करने वाले लोगों ने रेणु को लंबे समय तक मुख्यधारा के साहित्यकार के बजाय ‘आंचलिक उपन्यासकार’ के रूप में देखा।
आखिर क्यों?
उनकी प्रसिद्ध कृति ‘मैला आँचल’ है। लेकिन मैं उनकी श्रेष्ठ कृतियों में ‘परती परिकथा’ को भी विशेष महत्व देता हूँ। उसमें जमीन और ग्रामीण समाज के सवालों को देखिए। भूमि का प्रश्न किस तरह सामने आता है, इसे देखिए। सवाल यह होना चाहिए कि उस समय साहित्य की मुख्यधारा को निर्धारित कौन कर रहा था? आज भी साहित्य को लेकर यही सवाल उठता है। कहा जाता है-यह दलित साहित्य है, यह आदिवासी साहित्य है, अब थोड़ा-बहुत ओबीसी साहित्य भी सामने आ रहा है।
लेकिन सवाल यह है कि मुख्यधारा में कौन है?
दलित समुदायों ने अपने संघर्ष से अपना साहित्य विकसित किया। आदिवासी समुदायों ने अपने अनुभवों और संघर्षों से अपना साहित्य विकसित किया। ओबीसी समाज भी अपने अनुभवों और संघर्षों के आधार पर साहित्यिक अभिव्यक्ति विकसित कर रहा है। ओबीसी कोई एकरूप श्रेणी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा और विविध सामाजिक समूह है, जिसके भीतर अनेक अंतर्विरोध और अलग-अलग सामाजिक खंड मौजूद हैं। इसलिए सवाल यह है कि यदि इन समुदायों का अपना साहित्य है, तो मुख्यधारा का साहित्य आखिर किसका है? यही सवाल साहित्य और संस्कृति के सवाल को एक-दूसरे से जोड़ता है।
क्या ब्राह्मण संस्कृति ही मुख्यधारा की संस्कृति है?
क्या ब्राह्मण संस्कृति ही भारतीय संस्कृति या मुख्यधारा की संस्कृति है? यदि शास्त्रों, गीता या मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है, तो हमें यह भी पूछना चाहिए कि वर्तमान समाज में उस व्यवस्था का प्रभाव किस रूप में मौजूद है। मैं इस सवाल को वर्तमान से जोड़ना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था, जिसमें भारत में स्पर्म डोनेशन के बाजार से संबंधित एक दावा था। ऐसे दावों को भी हमें सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के संदर्भ में समझना चाहिए।
यहाँ मेरा सवाल समाजवादियों, मार्क्सवादियों और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वालों से भी है-आपकी अपनी संस्कृति कहाँ है? आपका साहित्य कहाँ है? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी, प्रगतिशील, वामपंथी और समाजवादी आंदोलनों ने अपनी स्वतंत्र सांस्कृतिक धारा विकसित की है?
समाजवाद और सांस्कृतिक प्रश्न-
समाजवादी विमर्श की बात होती है। लेकिन समाजवाद ने ऐसा कौन-सा साहित्य विकसित किया है, जिससे एक स्पष्ट सांस्कृतिक धारा सामने आती हो? क्या समाजवाद ने खान-पान की संस्कृति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? क्या उसने विवाह संस्कार की कोई वैकल्पिक पद्धति विकसित की है? क्या उसने यह स्पष्ट किया है कि समाजवादी समाज के सांस्कृतिक मॉडल की विशेषताएँ क्या होंगी?
दूसरी ओर बौद्ध परंपरा का एक वैकल्पिक सांस्कृतिक मॉडल रहा है। उसमें खान-पान, आचार-विचार, पहनावा और जीवन-व्यवहार के अनेक पहलू दिखाई देते हैं। अर्जक संघ के साहित्य में भी सांस्कृतिक जीवन के लिए अलग दृष्टि प्रस्तुत की गई है। उसमें बारह त्योहारों की चर्चा की गई है और उन्हें अपनी सांस्कृतिक परंपरा के रूप में मनाने की बात कही गई है। इसलिए सवाल यह है कि जो विचारधाराएँ ब्राह्मणवादी संस्कृति को स्वीकार नहीं करतीं, क्या उन्होंने अपनी स्वतंत्र संस्कृति विकसित की है? यह एक गंभीर प्रश्न है।
सिद्ध, नाथ और लोक परंपराएँ-
मैं ब्राह्मण संस्कृति को मुख्यधारा की संस्कृति मानने के सवाल पर इसलिए लौट रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस देश में अन्य समुदायों ने संघर्ष नहीं किया। शैव और वैष्णव परंपराओं के भीतर भी लंबे समय से संघर्ष और वैकल्पिक विचार रहे हैं। सिद्ध परंपरा का उदाहरण सामने है। सिद्धों ने पुरोहितवादी व्यवस्था के विरुद्ध अपनी अलग वैचारिक धारा विकसित की थी, लेकिन बाद के सांस्कृतिक विमर्श में उनकी भूमिका काफी हद तक हाशिए पर चली गई। वर्तमान दौर में गोरखपुर में जीवित ‘नाथ संप्रदाय’ भी एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। इसके सामाजिक आधार और ऐतिहासिक विकास को समझना जरूरी है। इसलिए हमें यह पूछना चाहिए कि हमारी संस्कृति में हमारा हिस्सा कितना है? सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति को स्वयं परिभाषित करना होगा।
संस्कृतिकरण की प्रक्रिया-
यहाँ मैं एम. एन. श्रीनिवास की ओर आता हूँ। उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ‘संस्कृतिकरण’ (Sanskritization) की अवधारणा प्रस्तुत की। 1952 ई. में उनकी पुस्तक ‘Religion and Society among the Coorgs of South India’ प्रकाशित हुई। संस्कृतिकरण की अवधारणा के अनुसार, अपेक्षाकृत निम्न सामाजिक स्थिति वाला जाति समूह अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए उच्च मानी जाने वाली जातियों के रीति-रिवाज, खान-पान, धार्मिक आचरण, विचार और जीवन-शैली अपनाने लगता है। उदाहरण के रूप में शाकाहार अपनाना, मद्यपान छोड़ना, धार्मिक अनुष्ठानों को अपनाना, उच्च जातियों जैसी पोशाक और सामाजिक व्यवहार अपनाना तथा अपने लिए ऊँची सामाजिक स्थिति का दावा करना देखा जा सकता है।
आज भी हम ऐसे दावे देखते हैं। विभिन्न समुदाय अपने लिए क्षत्रिय या किसी उच्च सामाजिक पहचान का दावा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी ऐसे सामाजिक दावे और पहचान को लेकर संघर्ष दिखाई देता है। एम. एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए सांस्कृतिक व्यवहार किस तरह बदले जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इस प्रक्रिया का विकल्प क्या है?
जन्म से निर्धारित संस्कृति और स्वतंत्रता-
यदि आपके जन्म से पहले ही यह तय कर दिया जाए कि आपको कैसे बोलना है, क्या पहनना है, कहाँ और पढ़ना है, क्या खाना है और किस तरह के सामाजिक शिष्टाचार अपनाने हैं, तो सांस्कृतिक नियंत्रण जीवन के आरंभ से ही शुरू हो जाता है। गुलामी केवल बाहर से नहीं आती। वह तब भी पैदा हो सकती है जब व्यक्ति को एक पूर्वनिर्धारित सांस्कृतिक ढाँचे के भीतर जीने के लिए बाध्य किया जाए। इसका एक वैकल्पिक उदाहरण बौद्ध संस्कृति में दिखाई देता है। उसके अपने मठ हैं, अपने संस्कार हैं और अपना सामाजिक दर्शन है।
हिंदू कौन है?
यहाँ एक और सवाल है-इस देश में हिंदू कौन है? जब पहचान की बात आती है तो ‘सनातनी’ शब्द सामने आता है। चुनाव के समय हम ‘हिंदू’ हो जाते हैं। जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हम ऊँची जाति, ओबीसी या दलित के रूप में अपनी पहचान बताते हैं। फिर आवश्यकता पड़ने पर कोई कहता है- मैं ब्राह्मण हूँ। तो आखिर हिंदू कौन है? यह एक बड़ा सवाल है-
इतिहास की चर्चा करते समय अक्सर अकबर से औरंगजेब तक की बात होती है। निश्चित रूप से इतिहास में विभिन्न आक्रमण और सत्ता-संघर्ष हुए। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को लंबे समय तक किसने बनाए रखा?
मेरे विचार में किसान समाज की भूमिका को इस संदर्भ में समझना चाहिए। गाँव में रहने वाले किसान ने अपनी खान-पान की परंपराओं और सामाजिक जीवन को बनाए रखा। उसने अपने धार्मिक विश्वासों को अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़ा। खेत में जाने से पहले अपने ईष्ट का स्मरण करना, सुबह-शाम भजन करना और अपनी जीवन-व्यवस्था के साथ धार्मिक आस्था को जोड़ना उसकी जीवन-पद्धति का हिस्सा रहा है। उसने अपनी आस्था का उस तरह से बाजारीकरण नहीं किया, जिस तरह बाद में धार्मिक संस्कृति के कुछ रूपों का हुआ।
भारत में मुगल आये, अंग्रेज आये, लेकिन ग्रामीण किसान समाज की अनेक स्थानीय सांस्कृतिक परंपराएँ बनी रहीं। इसलिए हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि हिंदू संस्कृति को परिभाषित करने का अधिकार केवल उन लोगों के पास क्यों हो, जो उसे शास्त्रीय रूप में परिभाषित करते हैं? अतः जो किसान समाज इस संस्कृति को अपने दैनिक जीवन में जीता रहा, उसकी भूमिका को भी सांस्कृतिक विमर्श में स्थान मिलना चाहिए। इस अर्थ में हिंदू पहचान की पुनर्व्याख्या का सवाल भी सामने आता है।
बौद्ध, इस्लामी और अन्य सांस्कृतिक धाराएँ-
अब मैं वैकल्पिक संस्कृति की बात कर रहा हूँ। वास्तव में इसे केवल ‘वैकल्पिक’ कह देना भी पर्याप्त नहीं है। बौद्ध संस्कृति स्वयं एक स्वतंत्र सांस्कृतिक परंपरा है। दुनिया के अनेक देशों में बौद्ध संस्कृति का व्यापक प्रभाव है। भारत में भी इसका ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। इसी तरह इस्लाम के साथ इस देश में एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा भी आई। लेकिन भारतीय मुसलमानों के भीतर भी जाति और सामाजिक स्तर की विविधताएँ मौजूद हैं। पसमांदा समाज का प्रश्न इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
जेएनयू में हमने पसमांदा स्टूडेंट्स फ्रंट शुरू करने के दौर में इन सवालों को नजदीक से देखा। उसी समय अली अनवर जैसे नेताओं की भूमिका सामने थी और ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम भी बना, जिसमें मुझे संस्थापक अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला। इसलिए इस्लामी संस्कृति को भी भारतीय सामाजिक संरचना से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहाँ भी जाति और सामाजिक असमानता के प्रश्न मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि समाजवादी संस्कृति को कैसे परिभाषित किया जाए?
लोहिया, जेपी और सामाजिक न्याय-
मैं यहाँ एक ऐतिहासिक प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्तर बिहार में आजादी के पश्चात् गांधी के बाद दो बड़े समाजवादी नेताओं-राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण- का प्रभाव रहा। लोहिया ने गैर-कांग्रेसवाद का झंडा बुलंद किया। ‘पिछड़ा पावे सौ में साठ’ जैसे नारे के माध्यम से उन्होंने सामाजिक हिस्सेदारी का सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव रहा। लेकिन आज की समाजवादी राजनीति में लोहिया का प्रभाव कितना है, यह अलग बहस का विषय है। मुझे लगता है कि लोहिया को फिर से पढ़ने और उनके विचारों को पुनः देखने की आवश्यकता है।
यदि लोहिया पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात कर रहे थे और महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, तो हमें यह भी पूछना चाहिए कि महिलाओं के लिए निर्धारित प्रतिनिधित्व का लाभ सामाजिक रूप से किन समूहों तक पहुँचता है। यदि आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या उसके भीतर भी सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है? सामाजिक न्याय का प्रश्न यहीं से जुड़ता है। लोहिया राम और कृष्ण की सांस्कृतिक महिमा की भी बात करते थे, सीता की भी बात करते थे और अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला आयोजित कराने की पहल भी की थी।
रामस्वरूप वर्मा और अर्जक संघ-
अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की सरकार में वित्त मंत्री रहे। उनके योगदान को समझना भी जरूरी है। उन्होंने देश में पहली बार लाभ का बजट प्रस्तुत किया। मतदाता पहचान-पत्र में फोटो की व्यवस्था और बजट को हिंदी में प्रकाशित करने जैसे कार्यों से भी उनका नाम जोड़ा जाता है। रामस्वरूप वर्मा और राममनोहर लोहिया के बीच समाजवाद के स्वरूप को लेकर वैचारिक बहस हुई। लोहिया ‘संभव समाजवाद’ की बात करते थे। उनका तर्क था कि समाज अभी उस स्तर तक तैयार नहीं है, जहाँ पूर्ण समाजवादी व्यवस्था को लागू किया जा सके।
रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू दोनों संसोपा से जुड़े हुए थे। उन्होंने बाद में अलग रास्ता चुना और 1 जून 1968 ई. को अर्जक संघ की स्थापना की। अर्जक संघ की मूल सांस्कृतिक दृष्टि में मानव को केंद्र में रखा गया। विचार यह था कि संस्कृति के केंद्र में मनुष्य हो- न कि कोई वेद, पुराण, शास्त्र, मंत्र या प्रतीक। यदि आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार मानव की भलाई और प्रगति को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाएँ, तो उनसे मानव जीवन का विकास हो सकता है।
अर्जक संघ ने मानव जीवन में तीन प्रमुख संस्कारों की बात की-
- जन्म संस्कार
- विवाह संस्कार
- मृत्यु संस्कार
अर्थात् जन्म से मृत्यु के बीच मानव जीवन के लिए आवश्यक संस्कारों को सीमित और तार्किक रूप में देखने की कोशिश की गई। इसके अलावा अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों को लेकर यह सवाल उठाया गया कि क्या वे वास्तव में मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं या वे केवल पुरोहितवादी व्यवस्था के आर्थिक आधार बन गए हैं? यहाँ हमें एक मानवीय और तार्किक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि संस्कार आखिर किसलिए हैं।
किसान संस्कृति और त्योहार-
अर्जक संघ की सांस्कृतिक दृष्टि में किसान जीवन से जुड़े त्योहारों को भी महत्व दिया गया। जब फसल बोई जाती है, जब खेत में हल चलता है, जब अनाज में बालियाँ आती हैं और जब फसल पककर खलिहान में पहुँचती है- ये सभी किसान के जीवन में उत्सव के क्षण होते हैं। बुंदेलखंड में ऐसी अनेक लोक परंपराएँ रही हैं। किसान अपने खेत, मिट्टी, बीज और फसल के साथ केवल आर्थिक संबंध नहीं रखता; उसके साथ उसका सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध भी होता है। आज हम जन्मदिन और अनेक दूसरे अवसर मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने गाँव के बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी सांस्कृतिक स्मृतियों को समझने की कोशिश की? हमारे 70-80 वर्ष के बुजुर्गों ने जो संस्कृति बचाकर रखी है, उसे उनसे सीखने की आवश्यकता है। किसान संस्कृति को समझे बिना भारतीय संस्कृति को पूरी तरह समझना संभव नहीं है।
किसान : पहला वैज्ञानिक?
जब हम किसान की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि किसान केवल उत्पादक नहीं है। वह अपने अनुभवों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से प्रकृति को समझता है। उसे पता होता है कि किस समय बीज बोना है, किस मिट्टी में कौन-सी फसल बेहतर होगी, कब खाद और पानी देना है और मौसम के बदलाव का फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसान चौबीसों घंटे अपनी फसल की चिंता करता है।
आज आवारा पशुओं की समस्या किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ बन गई है। फसल तैयार होने के बाद यदि पशु उसे नष्ट कर दें तो किसान की पूरी मेहनत प्रभावित होती है। यह समस्या केवल बुंदेलखंड तक सीमित नहीं रही है; उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में किसान इसका सामना कर रहे हैं। मिट्टी, बीज, मौसम और फसल के संबंध को किसान से बेहतर कौन समझ सकता है? आज तकनीक विकसित हो गई है, लेकिन सौ वर्ष पहले भी किसान अपने अनुभव और स्थानीय ज्ञान के आधार पर कृषि संबंधी तकनीकों को विकसित करता था।
चरवाहा, कारीगर और लोक-ज्ञान-
कांचा इलैया शेफर्ड जैसे चिंतकों ने अपनी पुस्तकों- ‘Post-Hindu India’ और ‘Buffalo Nationalism’- में श्रमशील समुदायों के ज्ञान और योगदान पर चर्चा की है। चरवाहा जब अपनी भेड़ों को चराता है तो वह यह देखता है कि कौन-सी घास खाने से उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनुभव के आधार पर वह ज्ञान विकसित करता है और फिर उसे व्यापक सामाजिक अनुभव का हिस्सा बनाता है।
इसी तरह ताड़ी निकालने वाला व्यक्ति अपने काम में संतुलन और तकनीकी कौशल का इस्तेमाल करता है। बढ़ई, लोहार, कुम्हार और अन्य कारीगर भी अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट तकनीकी ज्ञान विकसित करते रहे हैं। यह सब ज्ञान भी संस्कृति का हिस्सा है।
किसान संस्कृति और महिलाओं की बराबरी-
किसानी संस्कृति में महिलाओं की भूमिका को भी समझना जरूरी है। कथित मुख्यधारा की संस्कृति में जन्म से मृत्यु तक महिला की भूमिका अक्सर पुरुष के पीछे रखी जाती है। लेकिन किसान जीवन में महिला श्रम की भूमिका बराबर की रही है। मुझे अपने बाबा की बातें याद आती हैं। वे बताते थे कि जब खेत में पहला बीज डाला जाता था, तो वे हल चलाते थे और मेरी दादी उनके साथ बीज डालती थीं। अर्थात् खेती के काम में पुरुष और महिला दोनों की बराबर की भागीदारी थी। घर और परिवार में भी महिलाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। ग्रामीण जीवन में महिलाएँ खेत और घर दोनों में श्रम करती रही हैं। लेकिन आधुनिक जीवन में भी महिलाओं पर दोहरा बोझ दिखाई देता है। वे आय अर्जित करती हैं, घर संभालती हैं, पति और बच्चों की देखभाल करती हैं और संयुक्त परिवार में अन्य सदस्यों की जिम्मेदारियाँ भी निभाती हैं। यह अतिरिक्त बोझ कहाँ से आया? हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो महिला एक समान भागीदार हो सकती थी, उसे किस प्रकार सीमित और नियंत्रित किया गया। यह सवाल संस्कृति के सवाल से जुड़ा हुआ है।
संस्कृति का लोकतंत्रीकरण-
अब अंत में मैं संस्कृति के लोकतंत्रीकरण की बात करना चाहता हूँ। संस्कृति का लोकतंत्रीकरण कैसे होगा? 1970-80 के बाद भारतीय राजनीति में नेता को लगभग देवतुल्य मानने और राजनीतिक दलों को सत्ता तक पहुँचने के माध्यम के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी। इसके बाद हर बिरादरी अपने नेता की तलाश करने लगी। पहले राजनीतिक वर्चस्व कुछ समूहों के पास था। फिर 1967-68 के आसपास गैर-कांग्रेस सरकारों का दौर आया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने अपने-अपने राजनीतिक नायक विकसित किए। जिन जातियों की संख्या अधिक थी, उन्होंने राजनीतिक हिस्सेदारी की माँग की। शिक्षा और तकनीक के विस्तार के साथ लोगों ने सवाल उठाया कि उनका हिस्सा कौन ले रहा है और उन्हें उनका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? धीरे-धीरे राजनीति में यह धारणा मजबूत हुई कि हमारी बिरादरी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, हमारी बिरादरी को राजनीतिक पद मिले और हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले।
लेकिन क्या केवल राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी से सामाजिक परिवर्तन संभव है? यदि सारी लड़ाई केवल इस बात पर केंद्रित हो जाए कि हमारी बिरादरी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, तो संस्कृति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संस्थाओं के प्रश्न पीछे छूट जाते हैं। समाजवादी पृष्ठभूमि के लोगों को भी इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि केवल नेता और राजनीतिक दल के सहारे सामाजिक परिवर्तन कितना संभव है। राजनीति करने वाले नेताओं को इससे लाभ हो सकता है, लेकिन व्यापक समाज के लिए क्या बदलता है, यह मूल प्रश्न है।
तो फिर क्या किया जाए?
संस्कृति के लोकतंत्रीकरण के लिए हमें अपने पेशेवर और नागरिक समाज के लोगों को एक साथ लाना होगा। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की चर्चा ज़ोरों पर है। लखनऊ के कार्यक्रम में प्रोफेसर चंद्रैया गोपानी ने भी इस बात पर चर्चा की कि AI का लोकतंत्रीकरण कैसे हो सकता है। नई तकनीकें किसके हाथ में हैं? उनका उपयोग कौन कर रहा है? उनके बारे में निर्णय कौन ले रहा है? और समाज के विभिन्न वर्गों को उनका लाभ किस तरह मिलेगा? इन सवालों पर भी हमें विचार करना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीतिक दल और राजनीतिक नेतृत्व आपकी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान नहीं हैं। हमें अपनी समस्याओं को अपने पेशे, अपने सांस्कृतिक क्षेत्र, अपने पारिवारिक प्रश्नों और देश के आर्थिक सवालों के संदर्भ में समझना होगा।
गाँव से शहर तक नए सामाजिक गठजोड़-
यदि हम इस बात पर थोड़ा धैर्य से विचार करें तो समाजवादी, बसपाई और बहुजन आंदोलनों में अक्सर गाँव की ओर लौटने की बात होती है। लेकिन गाँव आज पहले जैसा नहीं रहा। मेरे गाँव में भी बुजुर्ग लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनके पास अवसरों की कमी है। आपके गाँवों में भी ऐसी स्थिति हो सकती है।
दूसरी ओर समाज का तेजी से शहरीकरण हुआ है। इसलिए हमें शहर में मौजूद विभिन्न पेशेवर समूहों को भी संगठित करने की आवश्यकता है। कोई पेशेवर नौकरी में है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई आईटी क्षेत्र में है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है और कोई अन्य पेशे में है। इन अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। जब विभिन्न पेशेवर, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ बैठेंगे, तो संभव है कि कोई नई वैचारिक धारा, नई सामाजिक पहल और नई सांस्कृतिक दिशा सामने आए। यही संस्कृति के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
अंततः सवाल यही है-मुख्यधारा की संस्कृति को परिभाषित करने का अधिकार किसके पास है?
यदि संस्कृति जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है, तो उसे परिभाषित करने का अधिकार भी समाज के सभी वर्गों के पास होना चाहिए। ‘जिसकी संस्कृति, उसकी सत्ता’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि संस्कृति और सत्ता के संबंध को समझने का एक महत्त्वपूर्ण सूत्र है। संस्कृति का लोकतंत्रीकरण तभी संभव है जब किसान, मजदूर, महिलाएँ, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, कारीगर, पेशेवर और अन्य सभी सामाजिक समूह अपनी सांस्कृतिक स्मृतियों, अनुभवों और ज्ञान को मुख्यधारा का हिस्सा बना सकें। तभी संस्कृति वास्तव में लोकतांत्रिक और मानवीय बन सकेगी।
( 6 सितम्बर, 2026 को पटना के IMA हाल में प्रस्तुत वक्तव्य ‘मुख्यधारा की संस्कृति: जिसकी संस्कृति-उसकी सत्ता’ से उद्धत )
डॉ. अनूप पटेल
सह-संपादक- करेंट एजेंडा मैगज़ीन
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