भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मेरिट, अवसर और पैसे का बदलता रिश्ता

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भारत में किसी बच्चे के डॉक्टर या इंजीनियर बनने की कहानी को यदि थोड़ा उलटकर देखें, तो बच्चे की मेहनत के अलावा एक दूसरा चौंकाने वाला दृश्य दिखाई देता है। लाखों विद्यार्थी परीक्षाएं देते हैं, लाखों सीटें उपलब्ध हैं, फिर भी कुछ हजार सीटों के लिए असाधारण प्रतिस्पर्धा होती है। दूसरी ओर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अनेक संस्थानों में सीटें खाली रह जाती हैं। यह विरोधाभास एक बुनियादी प्रश्न खड़ा करता है—क्या भारत में उच्च शिक्षा की समस्या वास्तव में सीटों की कमी है, या अच्छी गुणवत्ता, कम लागत और बेहतर रोजगार वाली सीटों की कमी है? यही प्रश्न हमें ‘मेरिट’ की प्रचलित अवधारणा पर भी पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है।

यदि किसी देश में इंजीनियरिंग की लाखों सीटें खाली रह सकती हैं और फिर भी IIT की एक सीट के लिए लाखों विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो समस्या केवल सीटों की संख्या की नहीं हो सकती। इसी प्रकार यदि मेडिकल शिक्षा में MBBS और PG की सीटें लगातार बढ़ रही हैं, फिर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए असाधारण होड़ है, तो हमें यह समझना होगा कि सभी सीटों का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मूल्य समान नहीं है। इंजीनियरिंग इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। AICTE के आंकड़ों में वर्षों से स्वीकृत क्षमता और वास्तविक नामांकन के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता रहा है। भारत सरकार के खुले डेटा पोर्टल पर इंजीनियरिंग संस्थानों में उपलब्ध और रिक्त सीटों के वर्षवार आंकड़े दर्ज हैं। AICTE ने तकनीकी शिक्षा की क्षमता में लगातार विस्तार भी किया है। इसके बावजूद IIT की सीट के लिए प्रतियोगिता कम नहीं हुई। इसका अर्थ साफ है—विद्यार्थी केवल ‘इंजीनियरिंग की सीट’ नहीं चाहते। वे ऐसी सीट चाहते हैं जिसकी डिग्री का रोजगार बाजार में अधिक मूल्य हो। यदि देश के प्रत्येक इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक, प्रयोगशाला, उद्योग-संपर्क, प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और शिक्षा की गुणवत्ता लगभग समान होती, तो IIT की एक सीट के लिए इतनी तीव्र बेचैनी शायद पैदा ही नहीं होती। IIT का आकर्षण केवल शिक्षा का आकर्षण नहीं है; वह गुणवत्ता, ब्रांड, प्रतिष्ठा, नेटवर्क और रोजगार की अपेक्षाकृत बेहतर संभावना का सम्मिलित आकर्षण है। (AICTE/भारत सरकार, 2024-25)

यही विरोधाभास मैनेजमेंट शिक्षा में भी दिखाई देता है। देश में MBA और PGDM संस्थानों की संख्या बहुत है, लेकिन सभी संस्थानों की डिग्री का बाजार मूल्य समान नहीं है। शीर्ष संस्थान की सीट विद्यार्थी के लिए बेहतर रोजगार, वेतन, नेटवर्क और सामाजिक प्रतिष्ठा के अवसर खोल सकती है, जबकि कमजोर संस्थान की महंगी डिग्री वही परिणाम नहीं देती। इसलिए प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि देश में कितनी MBA सीटें हैं; प्रश्न यह होना चाहिए कि उनमें से कितनी सीटें वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार का रास्ता खोलती हैं। महाराष्ट्र में 2025 के MBA प्रवेश चक्र में उपलब्ध लगभग 50,497 सीटों में 10,867 सीटें चौथे दौर तक खाली रह गई थीं। यह आंकड़ा दिखाता है कि केवल सीटें बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है; संस्थान की गुणवत्ता और रोजगार की संभावना भी सीट की मांग तय करती है। (महाराष्ट्र CET Cell/Times of India, सितंबर 2025)

प्रतिष्ठित संस्थानों का काला चिट्ठा

मेडिकल शिक्षा में यह विरोधाभास और अधिक तीखा है। भारत ने पिछले वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और MBBS सीटों की संख्या में उल्लेखनीय विस्तार किया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की सीट मैट्रिक्स में सरकारी और निजी मेडिकल संस्थानों की सीटें अलग-अलग दर्ज हैं। सरकार का उद्देश्य देश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना है, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ने के बावजूद सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट का आकर्षण कम नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण फीस का भारी अंतर है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की MBBS सीट सामान्य परिवार के लिए अपेक्षाकृत सस्ती होती है, जबकि निजी मेडिकल शिक्षा कई परिवारों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक निवेश बन सकती है। इसलिए ‘एक MBBS सीट’ कहना वास्तविकता को छिपा देता है। सरकारी सीट और महंगी निजी सीट आर्थिक दृष्टि से एक जैसी वस्तुएं नहीं हैं। (National Medical Commission, 2025-26)

यहीं से ‘मेरिट’ का प्रश्न पेचीदा हो जाता है। परीक्षा में मिले अंक वास्तविक हैं और विद्यार्थी के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण माप हैं। लेकिन उन अंकों के पीछे की तैयारी समान नहीं होती। एक बच्चा महंगे निजी स्कूल में पढ़ सकता है, उसके पास कोचिंग, टेस्ट सीरीज, निजी शिक्षक, इंटरनेट, पुस्तकें और दो वर्ष तक ड्रॉप लेकर तैयारी करने की सुविधा हो सकती है। दूसरा बच्चा सीमित संसाधनों वाले विद्यालय से आता है, उसके पास महंगी कोचिंग के साधन नहीं हैं और परिवार की आर्थिक परिस्थिति उसे जल्दी रोजगार की ओर जाने के लिए मजबूर कर सकती है। प्रश्नपत्र दोनों का समान था, लेकिन परीक्षा तक पहुंचने का रास्ता समान नहीं था।  इसीलिए परीक्षा में प्राप्त अंक को मेरिट का महत्वपूर्ण आधार मानना उचित है, लेकिन उसे बच्चे की पूरी क्षमता और अवसर का अकेला प्रमाण मान लेना भी उचित नहीं होगा। शिक्षा की गुणवत्ता, परिवार की आर्थिक स्थिति, शहर या गांव, कोचिंग, डिजिटल संसाधन और तैयारी के लिए उपलब्ध समय—ये सभी कारक विद्यार्थी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। वर्ष 2021-22 के AISHE के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 28.4 प्रतिशत था। SC विद्यार्थियों के लिए यह 25.9 प्रतिशत और ST विद्यार्थियों के लिए 21.2 प्रतिशत था। यह आंकड़ा दिखाता है कि उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ने के बावजूद सामाजिक समूहों के बीच अवसर की समानता अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई है। (शिक्षा मंत्रालय, AISHE 2021-22)

ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच गहरी खाई

ग्रामीण और शहरी शिक्षा के अंतर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा मंत्रालय के UDISE+ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सरकारी और निजी विद्यालयों की हिस्सेदारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफी अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों पर निर्भरता अधिक है, जबकि शहरों में निजी विद्यालयों की भूमिका काफी बड़ी है। इसका अर्थ यह है कि बच्चा जिस सामाजिक और भौगोलिक वातावरण में बड़ा होता है, उसी के अनुसार उसे प्रारंभिक शैक्षिक अवसर मिलते हैं। (शिक्षा मंत्रालय, UDISE+ 2024-25)

अब कोचिंग को देखिए। भारत में कोचिंग व्यवस्था केवल शिक्षा की अतिरिक्त सुविधा नहीं रह गई है; वह उच्च-प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं की समानांतर अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इसका कारण यह है कि कुछ सीटों का संभावित जीवन-मूल्य बहुत अधिक है। यदि एक सीट बच्चे को कम फीस में डॉक्टर बनने, बेहतर रोजगार पाने और सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करने का अवसर देती है, तो परिवार उस सीट के लिए वर्तमान आय का बड़ा हिस्सा खर्च करने को तैयार हो जाता है। इसीलिए कोचिंग को केवल विद्यार्थी की मेहनत कहना पर्याप्त नहीं है। वह मेहनत को दिशा देने वाला संसाधन भी है और आर्थिक असमानता को अवसर की असमानता में बदलने वाला माध्यम भी हो सकता है।

यहां एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है—संपन्न और कमजोर आर्थिक परिवारों के बच्चों की ‘असफल होने की क्षमता’ समान नहीं होती। संपन्न परिवार का बच्चा एक परीक्षा में असफल होकर दूसरा साल ले सकता है, दूसरे शहर में रहकर तैयारी कर सकता है और महंगी कोचिंग फिर से कर सकता है। गरीब या निम्न-मध्यवर्गीय परिवार के लिए वही एक वर्ष परिवार के बजट पर भारी पड़ सकता है। इसलिए समान परीक्षा के बावजूद दोनों विद्यार्थियों के जोखिम समान नहीं होते। इसे शिक्षा की बहस में अधिक गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।

NEET घोटाला

NEET-PG इस पूरे विवाद को समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। 2023 में NEET-PG की qualifying percentile को सभी श्रेणियों के लिए घटाकर शून्य कर दिया गया था। Medical Counselling Committee के आधिकारिक रिकॉर्ड में 2023 के लिए percentile reduction का आदेश और उसके बाद की Round-3 counselling दर्ज है। इसका उद्देश्य counselling में उपलब्ध सीटों को भरने का रास्ता खोलना था। (MCC, 2023)

अब 2025 की घटना देखिए। NEET-PG 2025 में प्रारंभिक qualifying percentile UR/EWS के लिए 50वां percentile, UR-PwD के लिए 45वां और SC/ST/OBC के लिए 40वां percentile था। बाद में Round-3 counselling के लिए इसे UR/EWS मे 7वां percentile, UR-PwD में 5वां और SC/ST/OBC में शून्य percentile तक घटाया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड के आधिकारिक आदेश में यह संशोधन दर्ज है। (NBEMS, 9 जनवरी 2026) 2025 के इस निर्णय पर ‘मेरिट’ को लेकर व्यापक बहस हुई। लेकिन यहां 2023 को साथ रखकर देखना जरूरी है।

वर्ष 2023 में शून्य percentile सभी वर्गों के लिए था। 2025 में शून्य percentile SC/ST/OBC के लिए था, जबकि UR/EWS के लिए भी qualifying threshold बहुत नीचे लाया गया था। इसलिए दोनों वर्षों की तुलना किए बिना 2025 को केवल ‘आरक्षण बनाम मेरिट’ का मामला मान लेना अधूरा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि qualifying percentile और final admission cutoff एक ही चीज नहीं हैं। किसी विद्यार्थी का counselling के लिए पात्र होना यह नहीं बताता कि उसे किसी विशेष सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल ही जाएगी। वास्तविक प्रवेश सीट की उपलब्धता, category, choice, counselling round और संबंधित कॉलेज की मांग पर निर्भर करता है। इसलिए शून्य percentile का अर्थ यह नहीं है कि शून्य अंक वाले सभी विद्यार्थी डॉक्टर बन गए। इसका अर्थ है कि न्यूनतम qualifying barrier को counselling के उस चरण में हटा दिया गया।

यहां सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है—जब मेडिकल सीट इतनी मूल्यवान है तो सीटें खाली क्यों रह जाती हैं? इसका उत्तर केवल विद्यार्थियों की योग्यता में नहीं खोजा जा सकता। फीस, विशेष शाखाओं की कम मांग, निजी कॉलेज की लागत, कॉलेज की स्थिति, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और भविष्य की आय—ये सभी सीट की मांग तय करते हैं। 2025 में सरकार ने संसद में बताया कि दो counselling rounds के बाद लगभग 20,000 PG seats, DNB सहित, खाली थीं और percentile घटाने का उद्देश्य उपलब्ध PG seats का अधिकतम उपयोग करना था। (भारत सरकार, लोकसभा उत्तर, 2026) यहां एक सावधानी भी जरूरी है। उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज यह साबित नहीं करते कि percentile केवल निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटें भरने के लिए घटाया गया था। अधिक सटीक बात यह है कि रिक्त PG सीटों को भरने और उपलब्ध सीटों का उपयोग बढ़ाने के लिए qualifying criteria को नीचे किया गया। फिर भी यह प्रश्न पूरी तरह जायज है कि यदि सीटें उपलब्ध थीं, तो वे विद्यार्थियों को आकर्षित क्यों नहीं कर रही थीं। और यदि फीस या अन्य आर्थिक कारणों से बड़ी संख्या में सीटें सामान्य परिवारों के लिए व्यवहारतः पहुंच से बाहर हैं, तो केवल कागज पर सीट उपलब्ध होना किस अर्थ में ‘अवसर’ है? यहीं निजी मेडिकल शिक्षा का सबसे कठिन प्रश्न सामने आता है। यदि दो विद्यार्थियों का परीक्षा प्रदर्शन लगभग समान है, लेकिन एक का परिवार निजी मेडिकल शिक्षा की भारी फीस वहन कर सकता है और दूसरे का नहीं, तो दोनों के वास्तविक विकल्प समान नहीं हैं। पैसा परीक्षा के अंक नहीं बदलता, लेकिन उन अंकों को किस प्रकार की सीट में बदला जा सकता है, यह जरूर बदल देता है। इसी अर्थ में ‘पैसे से डिग्री खरीदना’ एक तीखी सामाजिक अभिव्यक्ति है। इसे हर निजी मेडिकल कॉलेज या हर विद्यार्थी पर कानूनी आरोप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि निजी संस्थानों में भी प्रवेश नियामकीय व्यवस्था और NEET के माध्यम से होता है। लेकिन यह अभिव्यक्ति उस असमानता की ओर संकेत करती है जिसमें आर्थिक क्षमता अवसरों का दायरा बढ़ा देती है।

भारत में मेरिट की बहस अक्सर आरक्षण के प्रश्न तक सीमित हो जाती है। सामान्य वर्ग बनाम आरक्षित वर्ग के बीच अंक, cutoff और अवसरों की तुलना की जाती है। लेकिन शिक्षा में मेरिट के सामने आर्थिक असमानता का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि एक विद्यार्थी महंगी कोचिंग खरीद सकता है, कई साल तैयारी कर सकता है और निजी मेडिकल कॉलेज की फीस भी वहन कर सकता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी इन तीनों में सक्षम नहीं है, तो केवल परीक्षा के अंक देखकर यह कहना कि दोनों ने समान अवसरों के बीच प्रतिस्पर्धा की, पूरी तस्वीर नहीं है। यहां आरक्षण और निजी शिक्षा के आर्थिक प्रभावों को एक-दूसरे का विकल्प मानना भी उचित नहीं होगा। आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से वंचित समूहों को प्रतिनिधित्व और अवसर देना है, जबकि निजी शिक्षा में आर्थिक क्षमता सीट तक पहुंच को प्रभावित करती है। दोनों अलग-अलग प्रकार की असमानताओं से संबंधित हैं। लेकिन दोनों को समझे बिना ‘मेरिट’ की समग्र चर्चा अधूरी रहेगी।

असल समस्या कहाँ है ?

असल समस्या यह है कि भारत ने शिक्षा की सीटों की संख्या तो बढ़ाई है, लेकिन सभी सीटों की गुणवत्ता और आर्थिक पहुंच समान नहीं बनाई। इंजीनियरिंग में हजारों सीटें खाली रह सकती हैं, लेकिन IIT की सीट के लिए प्रतियोगिता असाधारण हो सकती है। मैनेजमेंट में अनेक सीटें खाली रह सकती हैं, लेकिन शीर्ष संस्थानों के लिए प्रतियोगिता बहुत कठिन हो सकती है। मेडिकल में कुल MBBS सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन सरकारी सीट की फीस और निजी सीट की फीस के बीच भारी अंतर बना रह सकता है। NEET-PG में सीटें उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन counselling के अंतिम दौर में qualifying percentile को असाधारण रूप से नीचे लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए भारत को केवल और सीटें बनाने की नीति से आगे बढ़ना होगा। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी जिसमें ‘अच्छा कॉलेज’ कुछ दर्जन संस्थानों तक सीमित न हो। ऐसे सरकारी विश्वविद्यालय चाहिए जिनकी डिग्री रोजगार बाजार में सम्मानित हो। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए जिनकी प्रयोगशालाएं वास्तविक हों, शिक्षक पर्याप्त हों और उद्योग से मजबूत संबंध हों। ऐसे मैनेजमेंट संस्थान चाहिए जहां MBA केवल प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि कौशल और रोजगार का वास्तविक साधन हो। ऐसे मेडिकल कॉलेज चाहिए जहां अस्पताल में पर्याप्त मरीज, प्रशिक्षित शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण क्लिनिकल प्रशिक्षण उपलब्ध हो।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अच्छी शिक्षा इतनी महंगी न हो कि परिवार को बच्चे की भविष्य की आय आज ही खर्च करनी पड़े। शिक्षा में कर्ज का विस्तार तभी स्वस्थ माना जा सकता है जब डिग्री के बाद रोजगार और आय की विश्वसनीय संभावना भी हो। अन्यथा परिवार शिक्षा में निवेश नहीं, बल्कि भविष्य पर जोखिम ले रहा होता है। भारत में प्रतियोगिता समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतियोगिता प्रतिभा को सामने लाती है और संस्थानों की गुणवत्ता सुधार सकती है। समस्या तब पैदा होती है जब अच्छी शिक्षा के विकल्प इतने कम हों कि कुछ संस्थानों में प्रवेश न मिलना बच्चे की पूरी जिंदगी की असफलता जैसा दिखाई देने लगे। स्वस्थ व्यवस्था वह होगी जिसमें विद्यार्थी अनेक अच्छे संस्थानों में से चुन सके। अस्वस्थ व्यवस्था वह है जिसमें कुछ हजार सीटें जीवन-मरण का प्रश्न बन जाएं और दूसरी ओर लाखों सीटें खाली रह जाएं।

इसलिए आज भारत को ‘मेरिट बनाम आरक्षण’ की सीमित बहस से आगे बढ़कर ‘मेरिट, अवसर और आर्थिक क्षमता’ के संबंध पर चर्चा करनी चाहिए। परीक्षा के अंक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंक तक पहुंचने के अवसर भी महत्वपूर्ण हैं। सरकारी सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन निजी सीट की आर्थिक पहुंच भी महत्वपूर्ण है। सीटों की संख्या महत्वपूर्ण है, लेकिन सीट की गुणवत्ता और रोजगार क्षमता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अंततः प्रश्न यह नहीं है कि किस बच्चे ने सबसे ऊंची छलांग लगाई। प्रश्न यह है कि क्या सभी बच्चों को दौड़ने के लिए पर्याप्त और लगभग समान अवसर मिले थे। यदि इंजीनियरिंग की सीटें खाली हैं लेकिन IIT के लिए मारामारी है, यदि मैनेजमेंट की सीटें खाली हैं लेकिन शीर्ष संस्थानों के लिए प्रतियोगिता है, यदि मेडिकल सीटें बढ़ रही हैं लेकिन सरकारी सीट के लिए लाखों विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं और यदि NEET-PG की रिक्त सीटों को भरने के लिए qualifying percentile को शून्य तक लाना पड़ रहा है, तो हमें केवल बच्चों की ‘मेरिट’ पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। हमें उस व्यवस्था पर भी प्रश्न करना चाहिए जिसने अच्छे अवसरों को इतना सीमित और असमान बना दिया है।

भारत की शिक्षा व्यवस्था की सफलता का वास्तविक माप यह नहीं होना चाहिए कि कितने विद्यार्थी IIT, सरकारी मेडिकल कॉलेज या किसी शीर्ष संस्थान तक पहुंचे। सफलता का वास्तविक माप यह होना चाहिए कि कितनी प्रतिभाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और सम्मानजनक शिक्षा का अवसर मिला।

जिस दिन भारत में किसी बच्चे का भविष्य केवल इस बात से तय नहीं होगा कि उसे IIT मिला या नहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला या नहीं, अथवा उसके परिवार के पास महंगी निजी शिक्षा खरीदने की क्षमता है या नहीं—उस दिन ‘मेरिट’ की बहस भी अधिक न्यायपूर्ण और अधिक अर्थपूर्ण हो सकेगी।

क्योंकि अंततः मेरिट को केवल परीक्षा नहीं, अवसर भी चाहिए।

राम सुबाष वर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर-राजनीति विज्ञान विभाग पंडित जवाहर लाल नेहरू पी जी कालेज बाँदा  (यू.पी.)

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